____________________________________
लोकदर्शन 👉शिवाजी सेलोकर
*_📍शेतकर्‍यांच्याही तोंडून पुन्हा एकदा, धन्यवाद सुधीरभाऊ!_*
खरीप हंगाम २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाने खरेदी केलेल्या धानाचा बोनस धानपिक उत्पादक शेतकर्‍यांना दूसरा खरीप हंगाम सुरू होऊनही मिळालेला नव्हता. त्यामुळे चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या धान पट्ट्याच्या जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतक-यांवर अन्‍याय होत होता. खरीप हंगाम सुरू झाल्याने शेतीची कामे सुरु झाली. बी-बीयाणे, खते व इतर शेतीविषयक साधने खरेदीसाठी व शेतमशागतीस शेतकर्‍यांना आर्थिक चणचण भासत होती. आपल्या हक्काच्या बोनसच्या प्रतिक्षेमूळे शेतकर्‍यांमध्ये कमालीची नाराजी होती.
अशा परिस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही धानपीक शेतकर्‍यांनी लोकनेते आ. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना हाक दिली. यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाहीच्या दृष्टीने २२ जून रोजी आ. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष उक्त परिस्थितीकडे वेधले. आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या बोनस तात्काळ मिळावा, अशी भूमिका मांडली.
त्यावेळी, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन ना. भुजबळ यांनी लोकनेते आ. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना दिले. त्यानुसार दि. ०१ जुलै रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वित्तीय सल्लागारांनी शेतकऱ्यांच्या या रखडलेल्या बोनससाठी शासन परिपत्रक काढून तीनशे अडतीस कोटींच्या रकमेला मंजुरी दिली आहे.
त्यामुळे, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून बोनसच्या प्रतिक्षेत असणार्‍या शेतकरी सुखावला आहे. खरीप हंगाम अंगावर येऊनही सरकारकडून यासंबधात कोणतीही हालचाल होत नव्हती, परंतु जनतेच्या प्रश्नांसाठी सदैव अग्रणी राहणाऱ्या लोकनेते आ. मुनगंटीवार साहेबांमुळे हा प्रश्न सरकारने निकाली काढला. याचा मोठा आनंद वाटतो. अशी भावना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर, आपली प्रतिक्रिया देतांना, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे म्हणाले, की खरेतर राज्य शासनाला २०२०-२१ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाचा बोनस शेतकरी बांधवांना याआधीच देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. हे सरकार लोकहिताच्या प्रत्येक निर्णयात दिरंगाई करण्यात अव्वल आहे. तरीही या सरकारपुढे माझ्या शेतकरी बांधवांची ही अडचण मांडून त्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करणाऱ्या, आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे मी आभार मानेन. त्यांचे अभिनंदन करेन. या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीपाच्या तोंडावर आर्थिक सहाय्य होणार आहे.
