गडचांदूर न.प.म्हणजे ‘न सुटणारे कोडे’

* शिवाजी सेलोकर, रोहन काकडे यांचा संताप
By : Shankar Tadas
कोरपना तालुक्यातील सर्वात मोठे शहर गडचांदूरला सन २०१४ मध्ये नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला.आता आपल्याला भरपूर निधी मिळणार, मनमोहक बगीचे, उत्तम रस्ते, नाल्यांची निर्मिती होणार, शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार अशाप्रकारचे स्वप्न नागरिकांनी बघितले. मात्र आज जवळपास सहा वर्ष कालावधी लोटूनही पाहिजे तसा विकास झालेला दिसत नाही.
यामुळे नागरिकांचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम व्यक्तींना नगरपरिषदेत जाणे आवश्यक आहे. मध्यंतरीच्या अल्पशा काळात काम करण्याची पद्धत काय असते याची जाणीव झाली. सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य रितीने मानसन्मान मिळत होता. शासनाकडून बराचसा निधी खेचून आणला. परंतु पूर्वी ग्रामपंचायत व आता नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी न.प.ला आपल्या उपजीविकेचे साधनच बनविल्याचे अनुभवास येत असल्याचे सनसनाटी आरोप गडचांदूर येथील भाजप नेते रोहन काकडे यांनी केला आहे.
माणिकगड सिमेंट कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात डस्ट प्रदूषण होत आहे. उपाययोजनेसाठी नागरिकांचे बोंबलू बोंबलू घसे कोरडे पडले. मात्र सत्ताधारी मूकबधिर झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. प्रदूषणाचा विषय सत्ताधारी केवळ कंपनी सोबत स्थापित आर्थिक संबंधांच्या मोहापायी सभेच्या पटलावर ठेवत नसल्याची शंका जनतेत निर्माण झाली आहे. शहरातील नागरिक विविध कामांसाठी नगरपरिषदचे उंबरठे झिजवतात. परंतू तेथे कोणताही जबाबदार पदाधिकारी हजर नसतो. दूरध्वनीवरून संपर्क साधला तर कॉल स्वीकारत नाही. फोन उचलले तर बेजबाबदारपणे बोलून अपमानित करतात. मग सयस्या मांडायची तरी कशी, असा प्रश्नही जनता विचारत आहे. अशी परिस्थिती लक्षात घेऊन “गडचांदूर नगरपरिषद म्हणजे न सुटणारे कोडेच” असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही, अशी खरमरीत टीका शिवाजी सेलोकर यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना माणिकगड सिमेंट कंपनीला पेट्रोलियम स्टोरेज साठी नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. त्यावेळी तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यामध्ये या मुद्यावरून खडाजंगी झाली. विविध वृत्तपत्रात यासंबंधीच्या बातम्या पसरल्या. परंतु काही सत्ताधाऱ्यांसोबत संगनमत करून कंपनी प्रशासन नाहरकत मिळवण्यात यशस्वी झाली. गडचांदूर शहर दत्तक घ्यावे, स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, शहरात ५ हजार मीटर सिमेंट काँक्रिट रोड बनविण्यात यावे या अटी शर्तींवर ठराव पारित करून नाहरकत प्रमाणपत्र देऊन जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली. ह्या सर्व अटी, शर्ती केवळ कागदापुर्त्याच मर्यादित असून समाधानकारक काहीच घडताना दिसत नाही.
सदर कंपनीने अटी, शर्तीची पूर्तता केली नाही. याविषयी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी निव्वळ जनतेसमोर देखावा केला.परंतु याचा पुरेपूर लाभ तत्कालीन उपसरपंच व विद्यमान स्वीकृत सदस्यांनीच घेतला. यांच्या शिफारशीनुसार मोजक्या आठ, दहा लोकांना लोडरमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली खरी, मात्र त्यातूनही यांनी आपलाच स्वार्थ साधला हे मात्र तेवढेच खरे, असे आरोपही काकडे यांनी केले आहे.
आताचे काही सत्ताधारी तर यांच्याही पुढे दिसत आहे. ही मंडळी नगरपरिषदेला उपजीविकेचे साधन समजून शहरातील काही अवैधबांधकाम धारकांकडून नाहरकत साठी चक्क चिरीमिरी घेण्यात व्यस्त असल्याची खमंग चर्चा शहरात ऐकायला मिळत आहे. मोबाईल टॉवर धारकाकडून नाहरकत साठी चिरीमिरीची मागणी करायची आणि न दिल्यास काहींना हातात धरून तक्रारी करायला लावायची व सभेत सदर विषय घेऊन त्यांना नाहरकत नाकारायचे असा गोरखधंदा सध्या येथे सुरू असल्याच्या चर्चांना कमालीचे उधाण आले आहे